सन्तोष रावल
संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बैशाख १९ संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सुनियो जुन बिषयलाई लियर संघीय संसदमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

देशको अर्थ व्यवस्थालाई चलाउन प्रयोग हुने महत्वपूर्ण आर्थिक अवयवहरु समावेश भएको नीतिगत दस्तावेजका रुपमा बजेटलाई लिइन्छ । यो सरकारको विगत र वर्तमानका आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि लाग्ने अनुमानित खर्च र उक्त खर्च जुटाउन आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको प्रक्षेपणका रुपमा लिने गरिन्छ । सरकारको वार्षिक लक्ष्य तथा कार्यक्रमको आर्थिक अभिव्यक्ति जसले सामाजिक आवश्यकता, राजनीतिक प्राथमिकता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ । जनताको घाउमा मल्हम लगाउने र देशको समस्यामा भ्याक्सिन लगाउने गरी मुख्य 3D लाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।

१. Digitalization
प्रविधिको प्रयोग गरेर आर्थिक र सामाजिक पक्रियामा डिजिटल रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो । जसले paperless, faceless, cashless, distance less तर्फको यात्रातिर लैजान मदत गर्दछ । अहिले बिश्वब्यापी रूपमा Cryptocurrency, Internet of things, Smart city, Machine learning, Bigdata, Roberti’s  जस्ता प्रविधिको विकास भइरहेको छ । जसले गर्दा संसारमा भइरहेका हरेक गतिविधिहरुलाई शून्य समयमा थाहा पाउन संभव भएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यो विकासको गति तर्फको यात्राबाट पछाडि हट्न सक्दैन । विश्वका विकसित मुलुकहरूले आफ्नो बजेटको एकदेखि दुई प्रतिशत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गरिरहँदा हामीले भने ०. ५ प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन गरिरहेका छौँ, सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सुन्दा हामीलाई कछुवा गतिमा विकास भैरहेको आभास हुन्छ । अहिलेको विश्वमा विकास भइरहेको Artificial  Technology मा मात्रै करीब वार्षिक बजेटको २ देखि ३ प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने समयमा हामीले पुरै सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा करिब ७ अर्ब ३५ करोडमात्र विनियोजन गरेको बिगतको तथ्यांकले देखाउछ । अहिले हामी सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको विशिष्टिकृत परिस्थितिमा छौं ।आज त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ सूचनाप्रविधिको प्रयोग भएको छैन त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ सुचना पर्विधि औचित्य देखिँदैन। सूचनाप्रविधि कैयौँ राष्ट्रले अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनेको छ । जस्तै अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान ,भारत लगायतका देशहरु कुनै समय कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विस्तारै औद्योगिक हुँदै आज डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वको GDP मा सूचना–प्रविधि १५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । भने सन् २०३० मा यसको दायरा बढेर ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । साथै पछिल्लो १० वर्षमा अन्य क्षेत्रभन्दा मष्नष्तब िअर्थतन्त्रको विकास २.५ गुणाले वृद्धि भएको छ ।  Institute for integrated development studies ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा क्ष्त् क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । अध्ययन अनुसार २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात GDP मा हाल १.४ प्रतिशत को तुलनामा ६४.२ प्रतिशतले बढेको छ । हाल यस क्षेत्रमा कार्यरत ६० हजार जनशक्ति बढाएर ५ लाख पुर्याउन सक्नुपर्छ त्यसका लागि आगामी बजेटले न्याय गर्नुपर्छ। सरकारले आगामी १०–१५ वर्ष आँखा चिम्लेर सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । किनभने सूचना प्रविधिको क्षेत्र अन्य व्यवसायको तुलनामा एउटा नवजात शिशु सरहहो यसलाई हुर्किन दिन तत्काल नियमन भन्दा पनि सहयोगको आवश्यक छ ।

Digitilization गर्नको लागि मूख्य गरेर अबको बजेटमाDigital infrastructure, Data center, Digital ID E–governance, Cyber security and Data protection डिजिटल अर्थतन्त्र, भ्–कृषि जस्ता अवधारणा अगाडि सार्न सके Digital नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

२.Demography
UNO जनगणनाले अब नेपालको जनसंख्या घट्दो क्रममा जाने देखिएको छ । जनसंख्या विस्फोटक रुपमा वृद्धि हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका सेवा पुर्याउन कठिन हुन्छ जनसंख्या व्यवस्थापन हुँदै जानु भन्नाले विकासमा सहजता हुँदै जानु हो । नेपालले त्यो अवसर प्राप्त गरेको छ । यस्तै विगतमा ल्याएको परिवार नियोजनको नितिले चार दशकपछि सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । एक वा दुई जना बच्चामा सन्तुष्ट मान्ने परिवारको संख्या बढ्दैछ तर अझै पनि विपन्न परिवारमा शिक्षा क्षेत्रका कारण बढी सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति हाबी नै छ । यो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका हिसाबले जहाँ सारो भो केहि गारो अवस्था छ । जनसङ्ख्याको असन्तुलन बढेको छ । जसमा तराई र शहर केन्द्रित हुँदै गरेको छ । २०७८ अनुसार तराईमा ३.९ प्रतिशतले बढेको छ पहाडमा ४३.१ प्रतिशत रहेको मा अहिले ४०.२५ मा झरेको हिमालमा ६.७३ प्रतिशत रहेकोमा ६.०९ प्रतिशत मा झरेको छ । यसको मुख्य कारण पहाड र हिमालमा राज्यले पूर्वाधारको लगानीमा दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु र बिनियोजन कार्यक्रम को प्रभाबकारी कार्यान्वयन नहुनु, त्यहाँ बस्ने नागरिकको सन्तुष्टिपना बढाउन नसक्नु र भएको सम्भावनाहरूको खोजी, अनुसन्धान र उपयोग गर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले समयमै विचार गर्न आवस्यक छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या १.३३ प्रतिशतले कम हुँदा ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २.०८ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ जन्मिने भन्दा बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । आश्रित जनसंख्या बढ्दै जाँदा अबको क्रममा जनसाङ्ख्यिकीय ाभ लिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था नेपालको गुमाउँदै जानेछ । जनसाङ्ख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend)   लिन नसक्नुको मुख्य कारण श्रम बजारमा थपिने ५ लाख मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाउँछन । यस्तो दुःखद समयमा युवामैत्री बजेटको खाचो छ । २०७८को जनगणनाअनुसार १६ देखि ५९ वर्ष सम्म उमेर समुहका जसलाई हामीले काम गर्नसक्ने, सक्षम युवाको उमेर भनेर बुझ्न सक्छौं । कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या रहेको छ जसलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । सक्रिय जनसंख्या बढेर आर्थिक रुपमा कामाउन सक्ने उमेर बढेको छ । तर नेपालले यो सक्रिय जनसंख्या बाहिर जान बाध्य पारी खाडी मुलुक फाइदा लगिरहेका छन् । विदेशी अर्थतन्त्रको उत्पादनमै त्यो जनसङ्ख्याले काम गरिरहेको छ । अबको बजेटले सम्बोधन गर्न नसके मुलुक भोलि पाखो देशमात्र हुनेछ । युवा र परिवर्तनका संवाहक वर्तमानका साझेदार अब विश्वका कर्णधार मानिन्छन् जुन हामी ले युवाको सहि अर्थ बुझाउन पनि शब्दमा भेट्ने छैन । आउने बजेटमा युवालाई मूलधारमा ल्याउन युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएर उनीहरुलाई परिचालन गर्न जरुरी छ ।
जस्तै युवा उद्यमी, infrastructure  मा एएए लागू, युवा बीमा कार्यक्रम, hydropower मा लगानी , सबै क्षेत्रमा युवाको सहभागी अनिवार्य जस्ता बिषय लाई बजेटमा प्राथमिकता घोषणा गर्न सकिन्छ । यदि समयमै नेपालले यी कदमहरु नचाल्दा जनसंख्याको बोझ (Dependency Ratio)  बढ्नेछ र अर्थतन्त्र पनि मर्न सक्छ तर सहि नीति अपनाउँदा नेपाल दक्षिण एसियाको युवा शक्ति को हब बन्न सक्छ ।

३.Dicepora
नेपालको संविधानको भाग ४ को (घ) मा अर्थ उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । जसलाई आगामी बजेटले मुख्य प्राथमिकता समेट्नु पर्दछ । हामीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि दिइसकेका छौँ । जसमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार छन् । नेपालकाे विकासमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने कुरामा दुईमत छैन । कुनैपनि नेपाली निश्चित अवधिका लागि संसारका विकसित मुलुकमा गएर ज्ञान, शिक्षा, सिप आर्जन गर्न सक्दछ तर त्यो सिप नेपालका लागि उपभोग गरेको खण्डमा मात्र मातृभूँमिप्रतिको योगदान ठहरिन्छ । नेपालको अहिले झण्डै नेपालको आर्थिक बजेटको आधाको हाराहारीमा विप्रेषणको आउने गरेको छ । आफूले खाइ नखाइ यसरी पैसा पठाउनुलाई देशका लागि सानु माया भन्न भन्न सकिन । अहिले गाउँ घरमा कसैले कुनै राम्रो उद्यम गरेका छन् वा कुनै कर्ममा लागेका छन् भने ति अधिकांश विदेशबाट फर्केका नै छन् । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षासहित उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्दै । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी जस्तै करछुट, विप्रेषण पठाउने माध्यमको सुरक्षा गरी लगानीलाई प्रोत्सान, Skill Development गरेर मात्रै विदेश जाने वातावरण बनाउन आउनेको बजेट प्राथमिकता भित्रका विषयहरु अन्तर्गत पर्नु पर्दछ । सँगैसँगै Clean  Energy, Tourism, High Value Agriculture जस्ता कुरालाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्न सकेमात्र ‘खुशी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने सपना साकार हुने देखिन्छ ।

(लेखक रावल कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ)