-डा. घमराज लुइँटेल

परिचय

२१औँ शताब्दीमा इन्टरनेट केवल सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्राविधिक माध्यममा सीमित छैन; यसले मानव अन्तरक्रिया, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक सहभागिता र ज्ञान उत्पादनलाई जोड्ने विश्वव्यापी डिजिटल समाजको रूप लिइसकेको छ  । तर यति विशाल डिजिटल परिवेश सञ्चालन गर्ने साझा नैतिक तथा संस्थागत आधार अझै स्पष्ट रूपमा विकसित हुन सकेको छैन  । यही कारण साइबरस्पेसमा अधिकार, उत्तरदायित्व, सुरक्षा र न्यायसम्बन्धी प्रश्नहरू दिनानुदिन जटिल बन्दै गएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा Dawood Sheniar, James Northway, James Talbot, David Millsom, Yan Li र Ron Addie द्वारा लिखित A Social Contract for Cyberspace शीर्षकको अध्ययन (२०२१) ले साइबरस्पेसलाई व्यवस्थित गर्ने साझा सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता औँल्याएको छ । University of Southern Queensland र San Andreas Technology USA सँग आबद्ध लेखकहरूको तर्क छ कि इन्टरनेट अब केवल प्राविधिक पूर्वाधार मात्र नभई सामाजिक अन्तरक्रियाको सार्वजनिक क्षेत्र बनिसकेको छ । त्यसैले यसको सञ्चालन केवल प्रविधि वा सफ्टवेयरका नियमले मात्र सम्भव हुँदैन; प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक र राज्यबीच साझा रूपमा स्वीकार्य अधिकार, दायित्व र उत्तरदायित्वको ढाँचा पनि आवश्यक हुन्छ ।

इन्टरनेटको वर्तमान अवस्था र यसको दार्शनिक आधार

यस अध्ययनको एउटा उल्लेखनीय पक्ष भनेको साइबरस्पेसलाई राजनीतिक दर्शनको सामाजिक सम्झौता (Social Contract) सिद्धान्तसँग जोड्नु हो । अध्ययनले आजको इन्टरनेटलाई Thomas Hobbes ले वर्णन गरेको State of Nature अर्थात् “प्राकृतिक अवस्था” सँग तुलना गर्छ । Hobbes का अनुसार साझा नियम र अधिकार सम्पन्न संस्थाको अभावमा समाज असुरक्षा, अविश्वास र शक्तिको प्रतिस्पर्धाले भरिएको हुन्छ । अध्ययनले यही तर्कलाई डिजिटल संसारमा विस्तार गर्दै साझा नियमबिना साइबरस्पेस पनि अनिश्चितता र द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन सक्नेतिर संकेत गरेको छ ।

सामाजिक सम्झौताको अवधारणा भने Hobbes बाट मात्र सुरु भएको होइन । यसको वैचारिक आधार प्राचीन ग्रीक दार्शनिक Epicurus र Plato सम्म पुग्छ, जसले न्याय, सहअस्तित्व र सामाजिक व्यवस्थालाई साझा सहमतिसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए । आधुनिक राजनीतिक चिन्तनमा Hobbes ले यस अवधारणालाई राज्यको वैधता र नागरिक सुरक्षासँग जोड्दै व्यवस्थित स्वरूप दिएका हुन् । यही ऐतिहासिक आधारलाई साइबरस्पेसमा पुनःप्रयोग गर्ने प्रयास नै अनुसन्धाताहरूको अध्ययनको मौलिक पक्ष हो ।

अध्ययनले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ । अहिले इन्टरनेट सञ्चालनका लागि इन्टरनेटमा प्रयोग हुने नियम र प्राविधिक मापदण्डहरू Internet Engineering Task Force (IETF) जस्ता संस्थाले निर्धारण गरेका छन् । यस्ता मापदण्डले उपकरण, नेटवर्क र प्रणालीबीचको प्राविधिक अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गरे पनि प्रयोगकर्ताको अधिकार, प्लाटफर्मको उत्तरदायित्व, डिजिटल नैतिकता वा न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्दैनन् । त्यसैले अध्ययनले प्राविधिक मानकसँगै सामाजिक मानक पनि अपरिहार्य भइसकेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ  ।

यही कारण लेखकहरूले साइबरस्पेसका लागि नयाँ सामाजिक सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसको उद्देश्य इन्टरनेटमा सहभागी सबै पक्षहरू जस्तैः प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक, निजी कम्पनी तथा राज्यका अधिकार र दायित्वलाई साझा सिद्धान्तभित्र परिभाषित गर्नु हो । यस्तो ढाँचाले डिजिटल स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्छ ।

Dawood Sheniar र उनका सहअध्येताहरूले गरेको यस अध्ययनको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको प्राविधिक समस्यालाई केवल प्राविधिक समाधानबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिभन्दा बाहिर निस्केर त्यसलाई दार्शनिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु हो । साइबरस्पेसलाई डिजिटल समाजका रूपमा हेर्नुपर्ने लेखकहरूको दृष्टिकोण समकालीन डिजिटल सुशासन (digital governance) सम्बन्धी बहससँग मेल खाने खालको छ  । तर पनि सामाजिक सम्झौताको यस्तो विश्वव्यापी ढाँचा व्यवहारमा लागू गर्दा विभिन्न राष्ट्रका कानूनी प्रणाली, सांस्कृतिक विविधता र डिजिटल सार्वभौमिकताका प्रश्नले जटिलता थप्न सक्ने पक्षमा भने अध्ययनको सीमितता देखिन्छ  ।

साइबर स्पेसका प्रमुख चुनौतीहरू

सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता किन महसुस गरिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर यस अध्ययनले साइबरस्पेसमा विकसित भएका समकालीन चुनौतीहरूको विश्लेषणमार्फत दिएको छ  । अध्ययनले यस्ता १४ वटा प्रमुख समस्याहरूको चर्चा गरेको छ, जसले वर्तमान डिजिटल वातावरणमा केवल प्राविधिक सुरक्षा पर्याप्त नरहेको र साझा नैतिक तथा संस्थागत ढाँचाको आवश्यकता बढ्दै गएको देखाएको छ ।

यी १४ मुख्य समस्यामध्ये सबैभन्दा गम्भीर चुनौती साइबर युद्ध (Cyber-warfare) लाई मानिएको छ । राज्य वा संगठित समूहद्वारा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी गरिने आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । अध्ययनले Stuxnet भाइरसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै साइबर आक्रमण अब व्यक्तिगत कम्प्युटरमा सीमित नरही औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालीसम्म पुगिसकेको उल्लेख गरेको छ । यसले साइबरस्पेसलाई नयाँ प्रकारको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा पनि स्थापित गरेको देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण चुनौती Malware (हानिकारक सफ्टवेयर जसले कम्प्युटर, नेटवर्क वा डेटा नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ), Ransomware (प्रयोगकर्ताको फाइल वा प्रणालीलाई लक/इन्क्रिप्ट गरी पुनः पहुँच दिन पैसा माग्ने मालवेयर) तथा अन्य प्रकारका हानिकारक सफ्टवेयर हुन् । यस्ता डिजिटल आक्रमणले सूचना चोरी गर्ने, प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा आर्थिक क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढाइरहेको छ । इन्टरनेटमा निर्भरता बढ्दै जाँदा यस्ता खतराहरू पनि थप परिष्कृत हुँदै गएको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

डिजिटल समाजमा Identity Theft (व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान चोरी), Phishing (नक्कली सन्देश, इमेल वा वेबसाइटमार्फत मानिसलाई झुक्याएर गोप्य सूचना चोरी गर्ने) र अनेकथरीका साइबर ठगीसम्बन्धी अपराधहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । व्यक्तिगत विवरण, पासवर्ड वा बैंकिङ सूचना छलपूर्वक प्राप्त गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुर्‍याउने यस्ता गतिविधिले प्रयोगकर्ताको विश्वास कमजोर बनाइरहेका छन् । लेखकहरूले त्यसै कारण साइबरस्पेसमा व्यक्तिको पहिचान नै एउटा महत्वपूर्ण सम्पत्ति बनेकाले यसको सुरक्षा सामाजिक सम्झौताको आधारभूत विषय हुनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्  ।

अध्ययनले डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित चुनौतीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । Gig Economy अन्तर्गत सञ्चालन हुने Uber जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएका भए पनि श्रमिक अधिकार, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक निर्धारण र प्लाटफर्मको उत्तरदायित्वजस्ता प्रश्नलाई थप जटिल बन्न पुगेको छ । यसले डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट अवसर मात्र होइन, नयाँ प्रकारका असमानता पनि सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ ।

सूचना परिसंचारसँग सम्बन्धित अर्को प्रमुख समस्या भ्रामक तथा मिथ्या सूचना (Fake Information) को विस्तार हो । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अपुष्ट वा नियोजित रूपमा भ्रामक सामग्री तीव्र गतिमा फैलिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहस, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सामाजिक विश्वासमा प्रतिकूल असर पारिरहेको अध्ययनले देखाएको छ  । त्यसैले साइबरस्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै सूचना उत्तरदायित्वलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकतामा लेखकहरू पुगेका छन् ।

Dawood Sheniar लगायतले गरेको अध्ययनले साइबर बुलिङ, अनलाइन दुर्व्यवहार तथा बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षालाई पनि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा समेटेको छ । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै किशोर–किशोरीहरू मानसिक हिंसा, उत्पीडन र अनलाइन शोषणको जोखिममा परिरहेका छन् । यसबाट डिजिटल स्वतन्त्रतासँगै डिजिटल संरक्षणको प्रश्न पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको देखिन्छ ।

यी चुनौतीहरू फरक–फरक प्रकृतिका देखिए पनि अध्ययनको निष्कर्ष एउटै छ- साइबरस्पेस अब केवल सूचना आदान-प्रदानको माध्यम मात्र रहेन; यो अधिकार, शक्ति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्धहरू एकैसाथ क्रियाशील हुने जटिल सार्वजनिक क्षेत्र बनिसकेको छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन पनि केवल प्राविधिक मापदण्डबाट सम्भव हुँदैन; साझा मूल्य, उत्तरदायित्व र नियममा आधारित सामाजिक ढाँचा अपरिहार्य भैसकेको छ ।

यस अध्ययनको अर्को सबल पक्ष भनेको साइबरस्पेसका चुनौतीलाई केवल साइबर सुरक्षाको दृष्टिले मात्र नहेरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक आयामसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु हो । यसले साइबरस्पेसलाई बहुआयामिक सामाजिक संरचनाका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउँछ ।

यद्यपि, अध्ययनमा उल्लेख गरिएका धेरै चुनौतीहरू आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को तीव्र विकाससँगै अझ जटिल बनेका छन् । डीपफेक, स्वचालित गलत सूचना उत्पादन, एल्गोरिद्मिक पक्षपात (algorithmic bias), डाटा निगरानी तथा जेनेरेटिभ एआईद्वारा सिर्जित सामग्रीको विश्वसनीयता जस्ता प्रश्नहरू अहिले साइबर शासनका नयाँ चुनौती बनेका छन् । अध्ययन प्रकाशित भएको समय (२०२१) मा यी विषय प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले त्यसमा विस्तृत चर्चा हुन नसक्नु स्वाभाविक देखिन्छ । तर वर्तमान सन्दर्भमा सामाजिक सम्झौताको अवधारणालाई कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित शासकीय पक्षसँग पनि जोडेर पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

सामाजिक सम्झौताको प्रस्ताव : डिजिटल समाजका लागि नयाँ मानक

साइबरस्पेसका चुनौतीहरूको चर्चापछि अध्ययनले त्यसको समाधानका रूपमा एउटा प्रारम्भिक सामाजिक सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य इन्टरनेटमा संलग्न सबै पक्षहरू जस्तैः प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक, डिजिटल प्लाटफर्म, निजी कम्पनी तथा राज्यका अधिकार र दायित्वलाई साझा सिद्धान्तभित्र परिभाषित गर्नु हो । अध्ययनका अनुसार यस्तो साझा ढाँचा नभएसम्म साइबरस्पेसमा विश्वास, उत्तरदायित्व र न्यायलाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।

यस प्रस्तावको आधारका रूपमा दुईवटा प्रमुख मापदण्ड (Criteria) रहेका छन् । पहिलो, प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाले इन्टरनेटमार्फत आफ्ना वैध उद्देश्यहरू सुरक्षित र अवरोधरहित रूपमा पूरा गर्न सक्नुपर्छ (C-1) । दोस्रो, अधिकार र दायित्वको प्रयोगमा समानताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ (C-2) । अर्थात्, डिजिटल संसारमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कानून र उत्तरदायित्वभन्दा माथि हुन सक्दैन । अध्ययनको यो पक्षले डिजिटल सुशासनमा उत्तरदायित्वको समान सिद्धान्त (Principle of Equal Accountability) स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यी आधारभूत मान्यताका आधारमा अध्ययनले तीनवटा प्रमुख दायित्व र तीनवटा अधिकारहरू प्रस्ताव गरेको छ । दायित्व अन्तर्गत सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना नीति स्पष्ट, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने, अरूलाई जानाजानी हानि पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने तथा नियोजित रूपमा गलत सूचना वा भ्रामक सामग्री फैलाउन नपाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, अधिकारका दृष्टिले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना डिजिटल स्रोतमा पहुँच नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीमा पहुँच राख्ने तथा साइबरस्पेसमा वैधानिक रूपमा सामग्री सिर्जना र साझेदारी गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तर्क अगाडि सारिएको छ ।

यस प्रस्तावको अर्को रोचक पक्ष भनेको यसले अधिकार र उत्तरदायित्वलाई परस्पर पूरक रूपमा हेरेको छ । लेखकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थन त गरेका छन् तर त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वबाट अलग भने राखेका छैनन् । अर्थात् डिजिटल स्वतन्त्रता अरूको अधिकार, सुरक्षा र गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने यसको मूल सन्देश हो । यही सन्तुलनको अवधारणाले खासमा सामाजिक सम्झौताको अवधारणालाई कानुनी दस्तावेज मात्रै भन्दा पनि व्यापक नैतिक आधार प्रदान गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा लेखकहरूले Tim Berners-Lee, James Hendler र Ora Lassila ले अघि सारेको Semantic Web अवधारणालाई पनि स्मरण गरेका छन् । किनकि यो अवधारणाले वेबलाई केवल सूचना आदान–प्रदानको माध्यम मात्र नभई मेसिनले पनि बुझ्न र अर्थ निकाल्न सक्ने ज्ञानमा आधारित डिजिटल संरचना विकास गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । Semantic Web को लक्ष्य नै इन्टरनेटलाई केवल सूचना भण्डारण गर्ने माध्यमका रूपमा नभई अर्थपूर्ण ज्ञान संरचना (meaningful knowledge structure) मा रूपान्तरण गर्नु हो । अध्ययनका अनुसार, यदि डिजिटल सूचना अझ व्यवस्थित, बोधगम्य र अन्तरसम्बन्धित बन्दै जान्छ भने साइबरस्पेसमा उत्तरदायित्व र विश्वासको संस्कृति विकास गर्न पनि सहज हुनेछ । यद्यपि Semantic Web ले सामाजिक सम्झौताको प्रत्यक्ष विकल्प प्रदान त गर्न सक्दैन,  तापनि डिजिटल सुशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्राविधिक आधार भने उपलब्ध गराउन सक्छ ।

यस अध्ययनको प्रस्तावित सामाजिक सम्झौता अधिकार र दायित्वबीच सन्तुलन खोज्ने दृष्टिले निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । विशेषतः पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठूला डिजिटल प्लाटफर्महरूले सार्वजनिक संवाद, सूचना प्रवाह र व्यक्तिगत डाटामाथि अभूतपूर्व प्रभाव स्थापित गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षका लागि समान उत्तरदायित्वको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक डिजिटल सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।

यद्यपि, एउटा प्रश्न भने उठ्छ नै- यो सामाजिक सम्झौताको संरक्षक को हो ? यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसको निगरानी गर्छ भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि प्रत्येक देशले आफ्नै ढङ्गले यसको व्याख्या गर्छन् भने विश्वव्यापी सामाजिक सम्झौताकै उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले अध्ययनले उठाएको अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा बलियो भए पनि यसको संस्थागत कार्यान्वयनबारे थप बहस हुन जरुरी छ ।

सामाजिक सम्झौताको कार्यान्वयन : नियमबाट व्यवहारसम्म

कुनै पनि सामाजिक सम्झौताको प्रभावकारिताको कसी त्यसको घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । यही तथ्यलाई स्वीकार गर्दै अध्ययनले साइबरस्पेसमा नियमको अनुपालन कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ । अध्येता Dawood Sheniar को समूह डिजिटल संसारमा परम्परागत समाजजस्तो एउटै प्रहरी, अदालत वा सार्वभौम सरकारको व्यवस्था सम्भव नभएको कुरामा जोड दिएका छन् । त्यसैले विश्वास र उत्तरदायित्व कायम राख्ने नयाँ प्राविधिक तथा संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

यसका लागि लेखकहरूले अपरिवर्तनीय अभिलेख (Immutable Records) को अवधारणा प्रस्ताव गरेका छन् । कुनै गतिविधि एकपटक अभिलेख भएपछि त्यसलाई फेरबदल गर्न नसकिने प्रणालीले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । उनीहरूले यसका लागि Blockchain  (सूचना वा डिजिटल अभिलेखहरूलाई क्रमिक रूपमा जोडिएका ब्लकहरूमा सुरक्षित, पारदर्शी र विकेन्द्रित रूपमा भण्डारण गर्ने प्रविधि) लाई सम्भावित समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । Bitcoin जस्ता प्रणालीमा प्रयोग हुने यो प्रविधिले डिजिटल कारोबार र अभिलेखलाई विश्वसनीय बनाउने सम्भावना देखाएको उनीहरूको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ, अध्ययनले सेवा प्रदायकका नीति र नियमहरू अस्पष्ट वा मनपरी भाषामा होइन, First-order Formal Logic जस्ता औपचारिक तथा स्पष्ट संरचनामा व्यक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा कुनै नियम उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय व्यक्तिपरक व्याख्यामा नभई पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा गर्न सकिन्छ । अध्ययनका अनुसार, यस्तो स्पष्टता डिजिटल सुशासनमा निष्पक्षता र पहिले नै अनुमान गर्न सकिने परिस्थितिको विकास गर्न सकिने दिशामा उपयोगी हुन सक्छ ।

तर अध्ययनको सन्देश प्रविधिमा मात्र सीमित छैन । Blockchain वा Formal Logic जस्ता उपकरणहरू सामाजिक सम्झौताको सहायक माध्यम हुन सक्छन्, तर तिनले आफैँ विश्वास, नैतिकता वा उत्तरदायित्व सिर्जना गर्न सक्दैनन् । डिजिटल सम्झौताका मूल्यहरू अन्ततः प्रयोगकर्ता, संस्था र राज्यको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्र विकसित हुन सम्भव छ भन्ने कुरा अध्ययनको अन्तर्निहित तर्कबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययनका प्रस्तावहरू प्रविधिको सम्भावनाप्रति आशावादी देखिए पनि आजको डिजिटल परिवेशमा प्रविधिले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । उदाहरणका लागि Blockchain ले अभिलेख सुरक्षित राख्न त सक्छ, तर गलत वा हानिकारक सामग्रीको नैतिक मूल्याङ्कन भने गर्न सक्दैन । त्यस्तै, Formal Logic ले नियम स्पष्ट बनाउन सक्छ, तर सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सार्वजनिक हितजस्ता जटिल मानवीय प्रश्नको अन्तिम समाधान दिन सक्दैन ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्मरण गराएको छ, त्यो के भने डिजिटल शासकीय पक्ष भनेको अन्ततः प्रविधिसँग मात्रै नभई मानवीय मूल्यहरूसँग जोडिएको प्रश्न हो । त्यसैले साइबरस्पेसका लागि सामाजिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन कानूनी संरचना, प्राविधिक नवप्रवर्तन र नैतिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

नेपाली सन्दर्भमा सामाजिक सम्झौता

नेपालको सन्दर्भमा पनि डिजिटल सेवा, सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तर डिजिटल नागरिकता, प्लाटफर्महरूको उत्तरदायित्व र प्रयोगकर्ताको अधिकारसम्बन्धी साझा मान्यता अझै विकसित हुने क्रममै छन् । त्यसैले यस अध्ययनले उठाएको ‘साइबर स्पेसका लागि सामाजिक सम्झौता’ को अवधारणा नेपालजस्ता विकासोन्मुख डिजिटल समाजका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागले केही महिनाअघि नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका विश्वविद्यालयहरूको सहभागिता र युनेस्कोको सहयोगमा डिजिटल प्लाटफर्म गभर्नेन्ससम्बन्धी नियमन र सामाजिक संस्थाहरूको संलग्नता सम्बन्धी ‘Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through a Multi-Stakeholder Approach’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरेको सन्दर्भ पनि यहाँ उल्लेखनीय छ  । युनेस्कोले २०२३ मा प्रकाशन गरेको डिजिटल प्लाटफर्म निर्देशिका यस सन्दर्भमा कोशेढुङ्गा हुन पुगेको छ  । यसैका आधारमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागले डिजिटल मिडिया नियमन र सामाजिक संस्थाको सहभागिता सम्बन्धी विकास गरेका छुट्टाछुट्टै कार्य-पुस्तिका (Toolkits) ले डिजिटल प्लाटफर्मको जिम्मेवारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल सुरक्षासँगै अध्येता Dawood Sheniar र उनका समूहले अगाडि सारेको सामाजिक सम्झौताको अवधारणालाई सामयिक हिसाबले बल पुर्‍याएको छ ।

(लेखक डा. लुइँटेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)