काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा तथा अन्य नदी किनारामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दालाई पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । नदी अतिक्रमण हटाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने, बाढीको जोखिम कम गर्ने तथा नदी किनारालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरकारी निकाय र स्थानीय तहले डोजर प्रयोग गरी टहरा हटाएका छन् । तर यस अभियानपछि प्रभावित परिवारको जीवन झन् कठिन बनेको छ ।
धेरैजसो सुकुम्बासी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी, साना व्यापार, घरेलु काम वा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । नदी किनाराबाट हटाइएपछि सरकारले हाेल्डिङ सेन्टरमा राखेकाे छ, तर त्यहाँ पनि जाेखिम रहेकाे मानव अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको दैनिकी अनिश्चित र कष्टकर बनेको छ ।
यस अवस्थाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अशक्त व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ । बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको तथा नियमित रोजगारी गुमेका कारण धेरै परिवार आर्थिक संकटमा परेका छन् । वर्षायाममा अस्थायी बासस्थानमा बस्नुपर्ने अवस्था झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ । नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्न, बाढी तथा डुबानको जोखिम कम गर्न र वातावरणीय संरक्षणका लागि अवैध संरचना हटाउनु अपरिहार्य भएको सरकारी धारणा छ । योजनाबद्ध शहरी विकासका लागि पनि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण आवश्यक मानिन्छ ।
तर मानवअधिकारका दृष्टिले हेर्दा कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक आवासको उचित व्यवस्था नगरी हटाउनु उचित नहुने तर्क पनि बलियो छ । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले विकास र कानुनको कार्यान्वयनसँगै प्रभावित नागरिकको आधारभूत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको अधिकारलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यस समस्याको दिगो समाधानका लागि केवल टहरा हटाउने अभियान पर्याप्त हुँदैन । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको निष्पक्ष पहिचान, व्यवस्थित आवास कार्यक्रम, सस्तो आवास योजना, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन पुनस्र्थापना नीति लागू गर्न सके मात्र यस्तो समस्या दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ ।
समग्रमा, काठमाडौँका नदी किनाराबाट सुकुम्बासी हटाउने अभियानले नदी संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनको आवश्यकता उजागर गरेको छ । तर विकासको नाममा नागरिकलाई थप असुरक्षित बनाउनु समाधान होइन । कानुनको पालना, वातावरण संरक्षण र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै प्रभावित परिवारलाई सम्मानजनक वैकल्पिक आवास र जीवनयापनको अवसर उपलब्ध गराउनु नै दिगो समाधानको आधार हो। त्यसो गर्न सके मात्र विकास र सामाजिक न्याय दुवैलाई सँगै अघि बढाउन सकिनेछ ।
