काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा),नेपाल विभाजन भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीका लागि सात सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन बुझाएपछि पार्टी विभाजन भएको हो।
दलको नामकाे अन्तिममा रहेकाे नेपाल शब्द हटाएर जसपा मात्र राखिएको नयाँ दलमा १२ सांसदमध्ये सात जनाले विभाजनमा साथ दिएका छन्। नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन बोकेर निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका सांसद अशोककुमार राईले आफ्ना मुद्दालाई जनतासमक्ष प्रभावकारी रूपमा लैजान र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहिलेको बाटो तय गरिएको दाबी गर्नुभएकाे छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहुनभएका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भने अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएकाे छ ।
यादवको अनुपस्थितिमा राई पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले जसपाका सांसदहरूले दर्ता गराएको निवेदनको अध्ययन शुरू भएकाे बताएकाे छ । अब बन्ने नयाँ जसपाको संघीय परिषद्को अध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र केन्द्रीय अध्यक्षमा अशोक राई रहने बताइएकाे छ ।
जसपाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने २०५४ सालमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नाम गरेको गैरसरकारी संस्थामार्फत् उपेन्द्र यादवले राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउनुभएकाे थियाे । २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादवले मधेस विद्रोहमा समावेश भएर २०६४ सालको निर्वाचनमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’ नामको पार्टी गठन गरेर चुनावमा सहभागी हुनुभएकाे थियाे ।
विभिन्न दलहरूसँग जुट्ने र फुट्ने प्रक्रिया हुँदै अघि बढेकाे जसपा नेपाल २०७४ सालको निर्वाचनमा चौथो ठुलो दलका रूपमा संसदमा स्थापित भएकाे थियाे । अहिले पनि सत्ता समीकरणमा एउटा बलियाे शक्तिकाे रूपमा जसपा नेपाल रहेकाे छ ।
संवैधानिक प्रश्न !
संविधानविद्का अनुसार जसपा विभाजन संविधानसम्मत छैन । २०७८ सालमा ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । ऐन नभएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा काम गर्ने गरेको भनेर निर्वाचन आयोगमाथि आरोप लाग्ने गरेकाले जसपा विभाजनले मान्यता पाउन सक्ने उनीहरुको आशंका छ ।
२०७८ सालमा ल्याइएको अध्यादेशले पुरानो ऐन विस्थापित गरेको तर अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नहुँदा पुरानो ऐन पनि स्वतः निष्क्रिय भएकाले जसपा विभाजनको वैधानिक बाटो सकिएको संविधानविद्हरुले तर्क गरेका छन् ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार दल विभाजनका लागि कानुन छैन । तर नियामावली अनुसार निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई मान्यता दिनसक्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन निष्क्रिय छ, २०७८ सालमा ल्याइएकाे दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि त्यसअन्तर्गतकाे नियमावली सक्रिय छ । नियमावलीका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने स्थिति देखिन्छ । आयोगले विभाजनलाई मान्यता दिएपनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्छ ।’
