प्राडा युवराज संग्रौला
अंशवन्डाको कानुनी व्यवस्था नेपाली समाजको ‘मौलिक कानुन प्रचलन’ हो, जुन कुरा छोरा र छोरी दुबै समान सन्तान हुन् भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । र यो सिद्धान्त सनातन कानुन संस्कृति (इन्हेरेन्ट लीगल कल्चर) का रुपमा विकास भएको हो। हरेक प्रथाजनित कानुन समाजमा मानिसको सर्वमान्य मतमा आधारित हुन्छ।
नेपालको पहाडी भूभागमा जमिनको खेतीयोग्य अंश सीमित थियो। तराईमा घना जङ्गलका कारणले पनि जमिन सीमित थियो। तर जमिननै जीवनयापनको मुख्य स्राेत भएबाट नेपालको कानुन संस्कृतिको मूल आधार पनि जमिन नै बन्यो। दुईवटा प्रचलनहरु जमिनमा हक प्राप्तिका सिद्धान्तका रुपमा विकास भए ।
जमिनमा बाबुको वा आमाको एकलौटी हकको व्यवस्थाबाट अपुतालीको सिद्धान्त जन्मियो। यो सिद्धान्त रोमन पेट्रिया पोटेस्टा (पुरुष घरमुली) को एकाधिकारसँग नजिक छ। तर नेपालमा विकशित कानुन संस्कृति बढी समावेशी र विवेकशील थियो। यो कानुन संस्कृतिमा (जमिनलगाएतका साम्पत्तिक वस्तुमा घरमुलीको होइन परिवारको हक हुने प्रणाली विकास भयो। तर परिवारका हरेक सम्पत्तिमा हरेक सदस्यको शत् प्रतिशतनै हक रहेको मानिन्थ्यो, यो प्रचलन रोमन लको फिक्सन (कल्पित धटना) को सिद्धान्त जस्तै कल्पित सत्यका रुपमा रहेको थियो।
यही मान्यताबाट अंशवण्डाकाे प्रथाजनित कानुन विकास भयो। जस्मा,
१. प्रथमतः परिवारमा जन्मिएको वा परिवारले ग्रहण गरेको (जस्तो धर्मपुत्र-पुत्री वा बुहारी) प्रत्येक सदस्य परिवारको सदस्य हुन्छ।
२. यही सदस्यताले परिवारको साम्पत्तिक वस्तुमा हरेक सदस्यकाे हक समान रुपमा रहन्छ।
३. यस प्रणालीमा समान हकको सिद्धान्त रहेबाट हरेक सदस्यले आफ्नो हक बण्डा गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ।
४. यसकारण लिङ्ग होइन, परिवारको सदस्यता हकको आधार हो।
सदस्यता समाप्त भयो भने हक पनि समाप्त हुन्छ। जस्तै, कोही जोगी भइ घर छोड्यो भने वा लामो समयसम्म गायव भयो भने वा अन्य परिवारमा घर्मपुत्र भयो भने उस्को पारिवारिक सदस्यता समाप्त हुने कल्पित सत्य स्थापित हुन्छ। विवाह पनि यस्तै कारण बन्यो किनकि विवाहले गोत्र (आदिम कालमा सामुहिक गाइगोठका रुपमा विकसित प्रचलन) हुने कल्पित सत्य अगाडि ल्यायो।
अत: छोरीको गोत्र परिवर्तन हुने प्रचलनले जन्मघरबाट उनको सदस्यता विवाहित घरमा सर्ने कल्पित सत्यको सिद्धान्त स्थापित भयो र उनको सदस्यता समाप्त भएको ठानी जन्मघरको सम्पत्तिमा बाहेक हुने अवस्था शुरु भयो। यो अन्यायपूर्ण ब्याख्या अशंवण्डाकाे कानुनमा होइन विवाहको कानुनमा जन्मिएको हो।
अत: नेपालको सर्वाेच्च अदालतले विवाहको कानुनबाट पलाएको छोरीको सम्पत्तिमाथीको अवरोध हटाउन विवाहबाट छोरीको जन्मघरको सदस्यता हरण गर्ने सिद्धान्तलाई निशेध गर्नु पर्ने हो। तर यो नेपाली कानुन शास्त्रको सिद्धान्त प्रयोग नहुँदा छोरीको अंशवण्डामा सर्वाेच्च अदालतले अनेक फैसला गर्दा कानुनमा भ्रम उत्पन्न भएको अवस्था छ।
