पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जेन जी आन्दोलनको दबाबमा बनेको सहमतिको आधारमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँको मुख्य जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरेर राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । जेन जी आन्दोलनको अपेक्षा अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु अर्को जिम्मेवारी हो भने आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षति, जनताको असन्तोष र दलहरूको अविश्वासजस्ता चुनौतीका पर्खाल भत्काउने दायित्व पनि उहाँमा छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम फेरि एकपटक उल्लेखनीय रुपमा अंकित भएको छ । न्यायपालिकामा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको कीर्तिमान कायम गरेकी कार्की अब कार्यकारी प्रमुखको रूपमा देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । तर यो पद र अवसरसँगै आएको चुनौतीले उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा पनि गर्दैछ।
प्रधानमन्त्रीमा उनको नियुक्ति कुनै चुनावी प्रक्रिया वा दलहरूको स्वभाविक सहमतिको परिणाम भने होइन, जेन जी आन्दोलनको दबाब, पुराना दलहरूको असफलता र देशमा व्याप्त राजनीतिक असन्तोषको उपज हो । विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकार भएकाले जसको पहिलो र प्रष्ट म्याण्डेटनै आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गरी राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । तर यो म्याण्डेट सजिलो भने देखिदैन । पुराना दलहरूको असन्तुष्टि, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र जनआक्रोश, जेन जीहरूको उच्च अपेक्षा र सुशासनका सवालमा निर्णायक परिणाम दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनमा छ । जेन जी आन्दोलनको माग अनुसार भ्रष्टाचारमा सम्लग्न नेताहरुको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख कार्य पनि चुनौतिपूर्ण नै देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिला उनीमाथिको सार्वजनिक विश्वास कायम रहनुपर्छ । आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेको सरकारप्रति आमजनताको धारणा स्वभाविक रूपमा शंकास्पद हुन सक्छ । त्यसैले कार्कीले अत्यन्त पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जेन जी आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको न्यायिक छानबिन, तोडफोड र आगजनीको निष्पक्ष मूल्यांकन र प्रहरी मनोबल पुनःस्थापनाजस्ता कामलाई प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
जनताको आँखामा उनी सफल त्यतिखेर मात्र देखिनेछिन् जब सत्ता संरचनामा रहेको वंशवाद, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको मौलिक समीक्षाको थालनी हुनेछ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ, नत्र त्यो नै अर्को अस्थिरताको कारण बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । साथै, आन्दोलनले उत्पन्न गरेको भौतिक र आर्थिक क्षति, बेरोजगारीको विस्तार र सामाजिक सद्भावमा आएको चिसोपन हटाउने प्रयास पनि उनको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
तर सबैभन्दा कठिन कार्य भनेको दलहरूलाई आगामी चुनावमा सहमत गराउनु हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विभिन्न दलले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । एमालेजस्ता ठूला दलहरूको प्रतिक्रियाले पनि देखाउँछ कि आगामी ६ महिनाको समयमा समावेशी, प्राविधिक रूपमा सक्षम र राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु सजिलो छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको हुनाले दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यमा कठिनाइ आउन सक्छ । उनको इमान्दारिता, पारदर्शिता र संवैधानिक धारणा अस्वीकार्य नभए पनि, यथार्थ राजनीतिक समझदारी र लचकताको अभावको आरोप लाग्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । तर स्वतन्त्र, संवैधानिक र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्ने सरकार प्रमुखको हैसियतको रुपमा उनको परीक्षा पनि हुनेछ ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इतिहास रचेकी मात्र होइनन्, अब उनलाई अर्को इतिहास रच्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रतीक बन्न सक्ने यो अवसरमा उनले सन्तुलन, संवेदनशीलता र दृढ नेतृत्व देखाउनुपर्छ । दलहरूसँग संवादको पुल निर्माण, जनतासँग विश्वासको सेतु कायम र जेन जीहरूको भावनाको सम्मान गरी यी तीन आधारशीला बनाउँदै चुनावसम्म मुलुकलाई सहज रूपमा पुर्याउनु नै उनको सफलता हुनेछ ।
