
काठमाडाैं । २३ दिन पैदल हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडाैं आइपुगेका छन् । न्याय मार्चका लागि भन्दै उनीहरु गत बुधबार बेलुकी नागढुङ्गा हुँदै काठमाडाैं आएका हुन् । उनीहरुले गएको माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन झापा र कञ्चनपुरबाट एउटै समयमा पैदलयात्रा शुरु गरेका थिए । त्यसपछि फागुन ३ गते चितवनको नारायणगढमा भेला भएर काठमाडाैंतर्फ लागेका हुन् । मधेसका २० जिल्ला र अरु ८ जिल्लाका पीडित न्याय मार्चमा छन् ।
फर्जी तमसुक, चेकलाई अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नु पर्नेलगायत उनीहरुका माग छन् । यसअघि गतवर्ष चैत १२ गते मिटरब्याज पीडितहरु महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडाैं आएका थिए । पीडितहरुको धर्ना, प्रदर्शन र दबाबपछि सरकारले सम्झौता गर्दै चैत अन्तिममा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले गत मंसिरमा सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । झण्डै २८ हजार उजुरी लिएको आयोगले पाँच हजार उजुरीमा मिलापत्र पनि गराएको थियो । तर सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन र जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि आफूहरूका समस्या समाधान नभएको भन्दै उनीहरूले फेरि यात्रा थालेका हुन् ।
पीडितहरू सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । खुला आकाशमुनि कष्टपूर्ण रात बिताउन परेको बताउँदै उनीहरुले आफ्नो माग सरकारले नसुनेको आरोप लगाएका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूहरुलाई ऋण दिएर कहिल्यै तिरेर नसकिने समस्यामा फसाएको पीडितको भनाइ छ । यही ऋणका कारण कति घरवारविहीन भएको कति परिवारदेखि विछोडिएको कति आत्महत्या गर्न विवश भएको उनीहरुकाे भनाइ छ ।
यसै त पीडामा बाँचेका जनाता झन् राजधानीको जाडोमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । खानपान र उचित वासको अभावमा उनीहरुकाे जीवन पनि संकटमा परेको छ । सोझा जनताकाे याे राेदन देख्दा देख्दै पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेकाे उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।