-ईश्वरी थापा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई स्वायत्त बनाइने बताउनुभएको छ । यसलाई जनसरोकारका विषयमा राज्यलाई झक्झक्याउने निकायका रुपमा विकास गर्न खोजिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागद्वारा आयोजित ‘नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण : नीति संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सत्ता शक्तिको छायाँ पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सहमत रहेको बताउनुभयो । समावेशिता, पारदर्शिता तथा जनमुखी शासन स्थापनाको उद्देश्य पूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रणाली शुरु गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी देशको परिस्थिति र आवश्यकताअनुरुप लागू गर्न खोजेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । त्यसका लागि ऐन कानुनमा यथोचित सुधारका साथै आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर गराउने प्रयास सरकारको रहने उहाँले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणले राज्यका सबै निकायको कार्य, तिनको जवाफदेहिता र जनतामा परेको प्रभावको खोजी गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि आलोचनात्मक चेत आवश्यक हुने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन विगतमा तत्कालीन सरकारको सहयोगी मात्र रहेको परिचयबाट सर्वसाधारणको आवाज मुखरित गर्ने माध्यमका रुपमा परिणत गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“भर्खरै ल्याएको कानुनमा कुनै अप्ठयारा र कमीकमजोरी छन् भने पनि सच्याउँदै लगिनेछ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम न्यौपानेले विज्ञहरुसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई आगामी दिनमा मार्गदर्शनका रुपमा लिइने बताउनुभयो ।
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख उपप्राध्यापक डा. कुन्दन अर्यालले पटक-पटक ऐन आउँदैमा सुधार प्रकृया राेकिन नहुने र सर्वजनिक प्रसारण सेवा रूपान्तरण हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयाे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, सार्वजनिक प्रसारण विज्ञ डा. रघु मैनाली र त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक डा. घमराज लुइँटेलले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालमा हाल जारी भएको यससम्बन्धी कानुन र अहिलेको संरचना तथा आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो ।
सरकारी स्वामित्वका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप लैजान संसद्ले गत असोज २२ गते सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । सोही अनुसार गत कात्तिक २३ गतेदेखि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवामा गाभिएका थिए ।
