-सुजना जोशी
नदीको भेलसँगै बगिरहेका घरहरू, माटो र ढुंगाले पुरिएका बस्तीहरू, भत्किएका पुलहरू, क्षतविक्षत सडकहरू र आफन्तको खोजीमा भौँतारिइरहेका परिवारहरू—रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रको पछिल्लो दृश्य नेपालका लागि एउटा प्राकृतिक विपत्तिको तस्वीर मात्र होइन, बदलिँदो जलवायुको कठोर चेतावनी पनि हो।

गत २६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति पुर्‍यायो। सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक Rapid Damage and Needs Assessment अनुसार करिब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति र ८८३ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सरकारी मूल्यांकन अनुसार बाढीबाट ७,५७० निजी घर क्षतिग्रस्त, ६९ किलोमिटर सडक र ३३ मोटरेबल पुल बगेका तथा १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा उल्लेख छ।

यी अंकहरू केवल सरकारी प्रतिवेदनका संख्या होइनन्। प्रत्येक अंक पछाडि एउटा परिवार, एउटा घर, एउटा सपना, एउटा रोजगारी र एउटा जीवन जोडिएको छ। यो केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’ हो त ? यस प्रश्नको उत्तर सरल छैन।

बाढीको तत्कालीन ट्रिगर र जलवायु परिवर्तन बीचको सम्बन्धलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याएर हेर्नुपर्छ। तर पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययनहरूले हिमाली तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पातलिँदै जानु र permafrost अर्थात् जमेको भूभाग पग्लिनुले हिमाली भू–भागलाई अस्थिर बनाउँदै गएको देखाएका छन्।

World Weather Attribution का अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्लेषणबारे Reuters ले उल्लेख गरे अनुसार अगस्ट २०२६ मा हिमाली क्षेत्रमा औसत तापक्रम सामान्यभन्दा करिब ५ डिग्री सेल्सियस बढी थियो, जसमा करिब १.५ डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि मानवजन्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। सन् २००० यता हिमनदीहरू औसतमा करिब आधा मिटर प्रतिवर्ष पातलिँदै गएको र permafrost पग्लिँदा चट्टानी संरचना कमजोर हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

यसैले, जलवायु परिवर्तनलाई बाढीको एउटै कारण भन्नुभन्दा यस्ता चरम घटनाका लागि जोखिम र संवेदनशीलता बढाउने प्रमुख कारकका रूपमा बुझ्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।

नेपालले विश्वसामु अब कुन प्रश्न राख्ने ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, क्षति तथा हानि (Loss and Damage), प्रविधि हस्तान्तरण र हिमाली जोखिमका विषय उठाउने तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ। सरकारले विशेष गरी Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) लगायतका संयन्त्रबाट नेपालले उचित सहयोग पाउनुपर्ने विषय अघि सार्ने बताएको छ।

यो नेपालको विदेश नीति वा कूटनीतिक माग मात्र होइन, यसलाई न्याय, जिम्मेवारी र विश्वव्यापी सहकार्यको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। किनभने नेपालको योगदान र संकटबीच ठूलो असमानता छ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव—हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, बाढी–पहिरो, खडेरी, अनियमित वर्षा र कृषि तथा जीविकोपार्जनमा पर्ने असर—बाट उच्च जोखिममा छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस विरोधाभासलाई विश्वमञ्चमा स्पष्ट भाषामा राख्नुपर्ने देखिन्छ:

‘जसले संकट सिर्जना गर्न कम योगदान गरेको छ, उसैले संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था न्यायसंगत हुन

सक्दैन।’

तर जलवायु न्यायको माग केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई मापनयोग्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पहुँचयोग्य वित्त, प्रविधि र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति माग्दा नेपालले तथ्यसहित बोल्नुपर्छ । नेपालले हालको विपत्तिबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सरकारको प्रारम्भिक RDNA अनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ।

यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले केवल तत्कालीन  राहतका लागि सहयोग मागेर पुग्दैन।हामीले भन्नुपर्ने कुरा हो—

हामीलाई राहत मात्र होइन, सुरक्षित पुनर्निर्माण चाहिएको छ। हामीलाई ऋण मात्र होइन, जलवायु वित्त चाहिएको छ।

हामीलाई अस्थायी समाधान मात्र होइन, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार चाहिएको छ।हामीलाई प्रविधि, वैज्ञानिक अध्ययन र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहयोग चाहिएको छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जलवायु संकटबाट भएको अपरिहार्य क्षति र हानिलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। Carbon Brief को विश्लेषण अनुसार नेपालले UN को Loss and Damage Fund बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर मागेको छ, जुन सरकारले अनुमान गरेको करिब २.७ अर्ब डलर बराबरको भौतिक क्षति र आर्थिक हानिको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ कि जलवायु वित्तको वर्तमान संरचना नेपालजस्ता जोखिममा रहेका हिमाली देशका वास्तविक आवश्यकतासँग पर्याप्त रूपमा मेल खान्छ त ? जलवायु न्याय भनेको पैसा मात्र होइन जलवायु न्यायलाई केवल ‘क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने नारामा सीमित गर्नु हुँदैन।

नेपालले कम्तीमा पाँचवटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य खोज्नुपर्छ :

१. Loss and Damage Finance

जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको अपरिहार्य क्षति र हानिका लागि सहज, पर्याप्त र अनुदानमुखी वित्तीय सहयोग।

२.हिमनदी र हिमतालको निगरानी

Satellite monitoring, remote sensing, sensors र real-time data प्रणालीमा अत्याधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञता।

३. Early Warning System

हिमताल वा हिमनदीमा परिवर्तन देखिनासाथ नदीको तल्लो भागमा रहेका नागरिकको मोबाइलसम्म सूचना पुग्ने प्रणाली।

४. Climate-resilient Infrastructure

भोलिको बाढी सहन सक्ने पुल, सडक, जलविद्युत्, विद्यालय, अस्पताल र बस्ती।

५. स्थानीय समुदायको क्षमता विकास

प्रविधि राजधानीमा मात्र होइन, जोखिममा रहेका गाउँसम्म पुग्नुपर्छ।

अब पुनर्निर्माण होइन, ‘Build Back Better’

विपत्तिले भत्काएको पुल त्यही डिजाइनमा पुनः बनाउने, बगेको सडक त्यही जोखिम क्षेत्रमा पुनः बनाउने र बाढीले बगाएको बस्ती त्यही ठाउँमा पुनः बसाउने हो भने हामीले विपत्तिबाट पाठ सिकेनौँ। अब पुनर्निर्माणको मूल मन्त्र हुनुपर्छ। Build Back Better and Safer अर्थात् पहिलेभन्दा राम्रो र सुरक्षित बनाउने।

यसका लागि: नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। उच्च जोखिम क्षेत्रलाई No-Build Zone बनाउनुपर्छ। बस्ती बसाउनु अघि flood, landslide र GLOF risk mapping अनिवार्य गर्नुपर्छ। विद्यालय, अस्पताल र आपत्कालीन आश्रयस्थल सुरक्षित स्थानमा बनाउनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा evacuation route तयार हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको चरणबद्ध पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा climate-risk assessment अनिवार्य गर्नुपर्छ। सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनले चार जिल्लामा २,०२७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक रहेको देखाएको छ। यसले पुनर्स्थापना केवल घर बनाउने विषय नभई सुरक्षित स्थान, रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएको देखाउँछ। नेपालले एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा पनि उठाउन सक्छ। नेपाल हिमालयको देश हो। हिमालय केवल नेपालको सम्पत्ति होइन। यस क्षेत्रका हिमनदी र नदी प्रणालीले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा पारिस्थितिक सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गर्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो—

Himalayan Climate Risk Observatory

नेपाल, भारत, चीन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाहरूको सहकार्यमा: हिमनदी, हिमताल, वर्षा, नदीको बहाव, पहिरो, मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह सूचनालाई एउटै वैज्ञानिक सूचना प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। यसबाट विपत्ति आउनुअघि जोखिमको सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।

यो नेपालको मात्र सुरक्षा होइन, सम्पूर्ण हिमालय र downstream समुदायको साझा सुरक्षा बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि नेपालले के गर्ने? संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउनु महत्वपूर्ण छ। तर त्यसपछि कूटनीतिक पहललाई कार्ययोजनामा परिणत गर्नुपर्छ। नेपालले तत्काल पाँच काम अघि बढाउन सक्छ—

पहिलो : बाढीको पूर्ण Post-Disaster Needs

Assessment अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने।

दोस्रो : Loss and Damage Fund, Green Climate Fund तथा अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संयन्त्रमा परियोजनासहित पहुँच बढाउने।

तेस्रो : हिमताल र हिमनदीको real-time monitoring network विस्तार गर्ने।

चौथो: जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक land-use mapping गरेर सुरक्षित पुनर्स्थापना नीति लागू गर्ने।

पाँचौँ: जलवायु न्यायलाई नेपालको विदेश नीति, विकास नीति र विपद् व्यवस्थापन नीतिबीच जोड्ने।

हामीले विश्वलाई दोष मात्र होइन, आफ्नो प्रतिबद्धता पनि देखाउनुपर्छ। जलवायु न्याय माग्ने देशले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन।नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, जलवायु–मैत्री कृषि, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधारमा आफ्ना प्रतिबद्धता अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।किनभने जलवायु न्यायको बलियो आवाज त्यतिबेला बन्छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय माग र राष्ट्रिय कार्यबीच समानता हुन्छ।

अन्तिम प्रश्न : नेपालले विश्वलाई के भन्नुपर्छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यदि नेपालको पीडा विश्वसामु राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो केवल प्रधानमन्त्रीको भाषण हुनु हुँदैन। त्यो आवाज हुनुपर्छ

-रसुवामा आफन्त गुमाएको परिवारको,

-नुवाकोटमा घर बगेको परिवारको,

-भोटेकोशी किनारमा रोजगारी गुमाएको श्रमिकको,

-बाढीले विद्यालय गुमाएका बालबालिकाको।

-भत्किएको जलविद्युत् आयोजनाका श्रमिकको, र जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएर पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका सम्पूर्ण नेपालीको ।

नेपालले विश्वसामु भन्न सक्छ। ‘हामी दया मागिरहेका छैनौँ। हामी साझा जिम्मेवारी, न्यायपूर्ण सहकार्य र सुरक्षित भविष्यका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता मागिरहेका छौँ।‘ जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो।

प्रकृतिले सीमा मान्दैन। हिमालमा भएको परिवर्तन नदी हुँदै मैदानमा पुग्छ। एउटा देशको उत्सर्जनले अर्को देशको मौसम प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले समाधान पनि एउटा देशको सीमाभित्र सम्भव छैन। अब नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ। हिमाल पग्लिँदा नेपाल मात्र जोखिममा पर्दैन,  हिमालयसँग जोडिएको सम्पूर्ण मानव सभ्यता जोखिममा पर्छ। त्यसैले जलवायु न्याय नेपालका लागि विकल्प होइन, अस्तित्वको प्रश्न हो।