काठमाडाैं । संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । योसँगै कानुन निर्माणमा भएका लामो छलफल ठूलो खर्चसमेत अर्थहीन बन्न पुगेको छ ।
संसद विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यस्तै, संविधान कार्यन्वयनका लागि कानून बन्न ढिलाइ भइरहेको बेला विधेयकहरू निष्क्रिय भएसँगै सांसदहरूको वर्षौंको मेहनत खेर गएको छ । निष्क्रिय भएकामध्ये २७ वटा सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी विधेयक छन् । तीमध्ये केही विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका थिए भने केही प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मात्रै बाँकी थियो ।
संघीय निजामति विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसक्दा पनि निष्कृय भएका हुन् । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर पारितको घोषणा गर्न बाँकी एक दिनको काम पनि अप्रत्याशित घटनाले पुरा हुन नसकेर फेरि नयाँ शिराबाट प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने भएको छ । जसका लागि नयाँ संसद कुर्नु पर्ने भएको छ । निजामती सेवा दिवसका दिन नै त्यो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची समेत तुहिएको छ ।
यसबाट २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनबार्ट काम चलाउनु पर्ने भएको छ । कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलले केही ढिलाइ भएको निजामति विधेयक पनि अब नयाँ संसदमा सुरुदेखिको प्रक्रियामा जानु पर्ने छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्तै सांसदहरू लामो समयसम्म छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित भइसके पनि अड्किएको छ ।
सांसदहरूले विभिन्न सरोकारवालाको धम्कि झेलेर पास गरेको विधेयक सभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ। नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने विधेयक फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिएको छ।सांसदहरूले सरोकारवालाको दबाबका बीच समितिबाट विधेयक पारित गरेका हुन् ।
समितिमा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्दा ‘भौतिक कारबाहीको धम्कि समेत आएको भनेका थिए ।
प्रहरी विधेयकमाथि पनि छलफल भइरहेको थियो, त्यस्तै जेन–जी आन्दोलनले खोजेको भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन थियो । यो विधेयक पारित भएको भए नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारमाथि मुद्दा चल्ने थियो। दलहरूले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा रोकेर राखेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रहरी, विद्यालय र कर्मचारी प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार निवारणका लागि महत्वपूर्ण धेरै विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन्।नागरिकता विधेयक भने निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ। यो दुवै संसदबाट पारित भइसकेको छ। त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण मात्रै गर्न बाँकी छ। प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी हुँदै थियो। परिस्थिति प्रतिकूल बन्न पुग्यो। कफ्र्यू लाग्यो। कम्तीमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासम्म विघटित संसदले गर्न सकेको छ ।
