–ईश्वरी थापा
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) द्वारा आयोजित नेपालमा बाध्यकारी श्रम उन्मूलन र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको प्रोटोकल—२९ सम्बन्धमा सांसदहरुसँग परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जति धेरै सामाजिक सुरक्षा त्यति धेरै श्रम लचकता भन्दै हरेक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभयो । संगठन स्वतन्त्रता पास गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको पनि हो तर नेपालमा केही तत्वहरुले ट्रेड यूनियन खारेज गर्न लागि परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो । बालश्रम र बाध्यकारी श्रम उन्मुलन सम्बन्धी यसअघि पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
जिफन्ट उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले कृषिदेखि बाध्यकारी श्रम नेपालमा भएका कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि–२९ र १०५, बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल, नयाँ प्रोटोकलको आवश्यकता, प्रस्तावित प्रोटोकलमा भएका र रोकधाम, आधुनिक रुपको दासत्व विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई मजबुद बनाउने सन्दर्भ, प्रोटोकल लागू हुने र आइएलओले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने सन्दर्भ, संरक्षण, समाधान बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी सिफारिस–२०३ मा प्रस्तुतिकरण पेश गर्नु भएको थियो ।
एमाले वागमती प्रदेश सचेतक एवं सांसद मधुसुदन पौडेलले निजी अस्पतालहरुमा न्यूनत्तम वेतन पनि नदिइ काममा लगाउनु पनि बाध्ययकारी श्रम नै भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बालबालिका तथा महिला सम्बन्धी हिंसामा ध्यानाकर्षण गरेपनि सुधार गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, श्रम नीरिक्षण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने प्रयास अत्यन्तै न्यून रहेको बताउनुभयो । कानून कार्यान्वयनमा ठुला ओहदाकाहरुले नै अटेर गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संघीय सांसद हरी ढकालले नेपालमा ठुला उद्योगले विदेशी श्रमिक झिकाउँछन् तर इतिहासमा संस्थागत शैली भएर सेना तथा विश्व बजारमा श्रम हुँदै दलसँग सहकार्य गरेर संस्थामार्फत् सेटिङमा श्रमिक विदेश पठाइने गरेको बताउनुभयो ।
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जुली महतोले इँटा भट्टामा काममा लगाइएको बालश्रमको अवस्था दर्दनाक रहेकाले छिट्टै सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने बताउनुभयो ।
अण्टुफका उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले समाजिक, आर्थिक संरचना र राजनीतिक कारणले श्रम बाध्यकारी भएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, नेपाल ट्रेड युनिएन महासंघ जिफन्टको वरिष्ठ युनिएनकर्मी सञ्जालकी अध्यक्ष बिना श्रेष्ठले बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य श्रमिकका मुक्तिका लागि स्थानीय तहबाट पनि पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
