प्रताप सुवेदी-काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास हेर्दा एउटा कठोर सत्य देखिन्छ चार दशकमा डम्पिङ साइट फेरिए, तर सरकारको सोच फेरिएन। मूलपानी र नदीकिनारबाट सुरु भएको फोहोरको यात्रा गोकर्ण हुँदै सिसडोल र अहिले बञ्चरेडाँडासम्म आइपुगेको छ। गोकर्णमा २०४१ सालमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण भयो र २०५८ सालसम्म सञ्चालन भयो। गोकर्ण भरिए पछि नयाँ ठाउँ खोज्ने बाटो रोज्यो। त्यसैले आजको बञ्चरेडाँडा समस्या अचानक जन्मिएको समस्या होइन यो दशकौँदेखि थाती राखिएको राज्यको नीतिगत असफलताको परिणाम हो।
गोकर्णको विकल्प खोज्ने क्रममा बञ्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा पहिल्यै पहिचान गरिएको थियो। तर योजना समयमै कार्यान्वयन भएन। अन्ततः २०६२ जेठमा सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गरियो। सिसडोललाई ३ वर्षको अवधिका लागि मात्र प्रयोग गर्ने योजना थियो, तर त्यहाँ करिब १७ वर्षसम्म फोहोर थुपारियो। प्रश्न सरल छ—सरकारलाई सिसडोल अस्थायी हो भन्ने थाहा थियो, बञ्चरेडाँडा विकल्प हो भन्ने पनि थाहा थियो, त्यसो भए बञ्चरेडाँडा समयमै किन बनेन समस्या योजना नहुनु होइन, योजना कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु हो। तीन वर्षका लागि भनिएको ठाउँलाई १७ वर्षसम्म तन्काउनु कुनै उपलब्धि होइनस यो राज्यको असफल व्यवस्थापनको प्रमाण हो।
त्यसैगरी २०७९ जेठ २३ गते शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, ककनी र धुनीबेँसीका प्रतिनिधिबीच छुट्टै सहमति भएको थियो। त्यसमा फोहोर व्यवस्थापन सहज बनाउने विषय थियो, तर स्थानीयले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि जेठ २६ मा थप १८ बुँदे सम्झौता भएको देखिन्छ। जसमा काठमाडौं महानगरपालिका र सिसडोल–बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको १८ बुँदे सम्झौतामा रातिको समयमा मात्र फोहोर ढुवानी गर्ने, आवश्यक सडक तथा बत्तीको व्यवस्था तीन महिनाभित्र गर्ने, दुर्गन्ध नियन्त्रण एक महिनाभित्र गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिचेड खोलामा नमिसिने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने लगायतका स्पष्ट समयसीमा तोकिएका थिए ।
उक्त सम्झौतामा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा ककनीका वडा नं १ र २ तथा धुनीबेँसीका वडा नं १ र ३ का अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रभावित क्षेत्रका लागि विभिन्न तहबाट करोडौँ रुपैयाँका कार्यक्रम पनि आए । तर प्रश्न रकम छुट्याइयो कि छुट्याइएन भन्ने मात्र होइन—कति खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो, कसले खर्च गर्यो र त्यसको परिणाम के आयो काठमाडौं महानगरले ककनी १,२ र धुनीबेँसी १,३ वडा लाई विकास सहयोग भन्दै वार्षिक तिन करोड दिने व्यवस्था गरेको छ भने संघीय तहबाट पनि प्रभावित क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याइएको छ। तर करोडौँ खर्च हुँदाहुँदै स्थानीयले दुर्गन्ध, धुलो, प्रदूषण, सडक र क्यान्सर जस्तो स्वास्थ्य समस्या भोगिरहनुपर्छ भने बजेटको अंक होइन, त्यसको परिणाममाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ।
सिसडोलमा फोहोर फाल्दा स्थानीयसँग गरिएका सम्झौता पनि कम थिएनन्। बञ्चरेडाँडा निर्माण, सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य,वातावरणीय सुरक्षा र स्थानीय विकासका प्रतिबद्धता पटक–पटक गरिए। तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदै गयो। विभिन्न विवरणअनुसार २०६२ देखि २०७९ सम्म सिसडोल–बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा १७५ भन्दा बढी सहमति तथा सम्झौता भएका थिए। यदि सम्झौता इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन भएका थिए भने यति धेरै पटक फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त्यसैले स्थानीयको असन्तुष्टि लाई मात्र दोष दिएर राज्य उम्कन मिल्दैन।तर प्रत्येक पटक फोहोर रोक्ने,वार्ता गर्ने र नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धता गर्ने चक्र पनि अन्त्य हुनुपर्छ।अब नयाँ सम्झौता होइन,पुराना सम्झौताको हिसाब चाहिन्छ।
अब सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बञ्चरेडाँडाको भविष्य हो। बञ्चरेडाँडा पनि अनन्तकालसम्म फोहोर थुपार्ने ठाउँ होइन।फोहोरको मात्रा बढ्दै जाने र मिश्रित फोहोर नै ल्यान्डफिलमा लैजाने हो भने यसको आयु पनि घट्दै जान्छ।त्यसैले समाधान अर्को डाँडा खोज्नु होइन—फोहोरको मात्रा नै घटाउनु हो।घरबाटै कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोगयोग्य र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्याउनुपर्छस जैविक फोहोरबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्छ पुनर्चक्रण योग्य सामग्री लाई उद्योगमा फर्काउनु पर्छ र अन्तिम रूपमा ल्यान्डफिलमा जाने फोहोरलाई न्यूनतम बनाउनुपर्छ। काठमाडौंले फोहोर उत्पादन गर्ने तर त्यसको वातावरणीय भार धुनीबेँसी र ककनीका नागरिकले मात्रै बोक्ने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।
यसको अर्थ स्थानीयको माग गलत र महानगर सही भन्ने होइन।प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य,वातावरण र जीवनको मूल्य छस उनीहरूको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नैपर्छ। तर फोहोर रोक्ने र हरेकपटक नयाँ सम्झौता तथा बजेटको माग गर्ने राजनीतिक चक्र पनि स्थायी समाधान होइन। त्यस्तै महानगरले पैसा दिएर समस्या टार्ने र स्थानीयले आन्दोलनको दबाबबाट सम्झौता गराउने अभ्यास दुवै अन्त्य हुनुपर्छ।फोहोर व्यवस्थापन राजनीतिक सौदाबाजी होइन,साझा सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। संघीय सरकार,काठमाडौं सहित उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रलाई एउटै दीर्घकालीन प्रणालीमा बाँधेर जिम्मेवारी,बजेट,समयसीमा र परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक करिब १,२०० मेट्रिक टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा पुग्छ,जसलाई २०० भन्दा बढी फोहोर बोकेका सवारीले ओसार्छन्। उपत्यकाबाहेक नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहसमेत जोड्दा ल्यान्डफिलमा पुग्ने दैनिक फोहोर करिब १,६०० टनसम्म रहेको महानगरको विवरण छ।मूलपानीदेखि गोकर्ण,गोकर्णदेखि सिसडोल र सिसडोलदेखि धुनिवेशीको बञ्चरेडाँडासम्मको यात्राले एउटा निष्कर्ष दिएको छ।
हामीले चार दशकदेखि फोहोर व्यवस्थापन गरेका छैनौँ फोहोर सार्दै आएका छौँ।अब बञ्चरेडाँडालाई अर्को सिसडोल बनाउने हो भने इतिहासले हामीलाई फेरि क्षमा गर्ने छैन। सम्झौताको कागजले दुर्गन्ध रोक्दैन,बजेटको अंकले प्रदूषण घटाउँदैन र भाषणले स्थानीयको स्वास्थ्य बचाउँदैन। त्यसैले अब प्रश्न फोहोर कहाँ फाल्नेर होइन, फोहोर नै कसरी कम गर्ने हुनुपर्छ। अब अर्को सम्झौता होइन—पुराना सम्झौताको हिसाब। अर्को डम्पिङ साइट होइन—दिगो व्यवस्थापन प्रणाली। र फोहोरमा राजनीति होइन—जवाफदेही शासन। सिसडोलले १७ वर्ष चेतावनी दियोस बञ्चरेडाँडाले अहिले पनि चेतावनी दिइरहेको छ। अब पनि नसुन्ने हो भने अर्को डाँडा त भेटिएला,तर जनताको विश्वास भेटिने छैन।
