-इश्वरी थापा
काठमाडाैं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषको समान अधिकार उपभोग गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । जिफन्ट आबद्ध गृह श्रमिक ट्रेड युनियन (हुन) ले जुन १६ को अवसरमा आयाेजित स्थानीय तहमा घरेलु श्रमिकहरु पञ्जिकरण तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
१४ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले घरेलु श्रमिकका हक-हित, समान अधिकार, समान कानुन पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै जुन १६ मा आयाेजित कार्यक्रममा संगठनको शक्ति निर्माणका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट परिचालित भइ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नु भयाे ।२०५८ सालदेखि जिफन्टले उठाएको माग २०७५ मा लागू भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा २ वर्ष अघिदेखि मात्रै लागू गर्न सफल भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबारे विस्तृत जानकारी सामाजिक सुरक्षा अधिकृत राधिका निरौला र घरेलु श्रमिकहरुका लागि श्रम ऐन, २०७४ मा के छ ? अधिकार प्राप्तिमा कसरी जानू पर्छ ? भन्ने बारेमा अधिवक्ता तारानिधि पन्त र सहभागीबाट उठेका प्रश्नमा सामाजिक सुरक्षा अधिकृत दिनेश कोइरालाले प्रस्ट पार्नु भएको थियो ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका उपमेयर द्वयले श्रमिक रजिस्ट्रेसनमा उत्साही रुपमा अग्रसर हुने र जिफन्टको निरन्तर दबाब भए श्रमिक पक्ष मुद्दाहरू, पञ्जिकरण, कोषमा सुचिकृत गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
हुनका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रसागर लामाले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभएकाे कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव ज्ञानु केसीले र स्वागत मन्तव्य अनिता तुलाधरले गर्नुभएकाे थियाे।
कार्यक्रममा बुढानिलकण्ठकी उपमेयर अनिता लामा, चन्द्रागिरीकी उपमेयर बसन्ती श्रेष्ठ, जिफन्ट उपमहासचिव नरनाथ लुइँटेल, सचिबद्वय बेलीमाया घले, तारानिधि पन्त, युनिट्राभ अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुली, आर्थिक प्रबन्धक बाबुराम कोइराला, नेपाल कृषि श्रमिक संघ (फान) सदस्य ईश्वरी थापा, हुन सदस्यहरु लगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
